News Uttaranchal : ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने सदन में 77407.84 करोड़ का नया बजट पेश किया है। बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
– पॉलीहाउस हेतु 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– राजकीय नियुक्तियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू 133.53 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़
-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 40 करोड़
– प्रमोशन ऑफ, इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और एंटरप्रेन्योरशिपयोजना के लिए 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु 26 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 63.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के हेतु 60.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु 15.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास हेतु 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-पीएम श्री योजना हेतु 92.78 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-मिलेट मिशन हेतु 15 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़ का प्रावििधान किया गया है।
-मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-किसान पेंशन योजना हेतु 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-नंदा गौरा योजना हेतु 282.50 करोड़ का प्रावििधान किया गया है।
-मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग 26.72 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 23 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19.95 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 925.60 करोड़ का प्रावििधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।
-स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु 3343 करोड़ का प्राविधान है।
-रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 430.67 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 850.47 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-नव-निर्माण करने हेत वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1244.80 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1318.30 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू 500 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
-देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू 110 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
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