डोईवाला : उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के चचेरे भाई के घर हुई डकैती के मास्टरमाइंड महबूब के सरकारी भूमि पर बने घर पर धामी सरकार का बुलडोजर चल गया। उत्तर प्रदेश में भले ही ऐसी कार्यवाही आमतौर पर देखी जाती हो परंतु उत्तराखंड में शायद यह पहली कार्रवाई होगी जिसमें कि किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया गया हो।
बता दें कि 15 अक्टूबर 2022 को मंत्री के चचेरे भाई शीशपाल अग्रवाल के डोईवाला स्थित निवास पर डकैती को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने डकैती के मास्टरमाइंड महबूब को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करते हुए आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दो आरोपित अभी भी फरार हैं। जिनके विरुद्ध पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर रही है।
इस डकैती में डोईवाला के कुडकावाला बस्ती में स्थित सरकारी भूमि पर अपना घर बनाकर रह रहे महबूब की भूमिका मास्टरमाइंड के रूप में देखी गई थी। क्योंकि महबूब का व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर आना जाना था और वह ठेकेदारी का कार्य करता था। जिससे कि वह उनके घर से पूरी तरह वाकिफ था और उसने ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अपराधियों को एकत्र कर इस डकैती की योजना बनाई थी।
आरोपी महबूब मूल रूप से ग्राम बसेड़ा थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर का निवासी है। अक्टूबर माह में हुई डकैती के बाद दैनिक जागरण ने सबसे पहले आरोपित के सरकारी भूमि पर बने घर का मामला उठाया था। जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकारी भूमि पर बने मास्टरमाइंड के घर को तोड़ने की मांग की थी।
जिस स्थान पर आरोपित का यह घर बना हुआ है वह बस्ती पूरी ही अवैध रूप से एसएसबी के समीप सरकारी भूमि पर बसी हुई है। तहसीलदार मोहम्मद शादाब ने बताया कि डकैती के मास्टरमाइंड महबूब के सरकारी भूमि पर बने घर को ध्वस्त करने के निर्देश मिले थे। जिसको लेकर कार्यवाही की गई है। अन्य अतिक्रमण के विरुद्ध भी लगातार तहसील प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है।
Uttarakhand News 17 Dec 2024: प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी…
कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के विरोध में शनिवार से…
गौतम थापर के स्वामित्व वाली अवंता ग्रुप की उत्तराखंड में करोड़ों रुपये की संपत्तियों को…
यूसीसी लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें गर्व है…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अनुकूल औद्योगिक नीति, शांत औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन…
उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को अब विधेयक के रूप में…