वार्ड नंबर-15 में सरकारी विद्यालय की भूमि पर दुकानें बनाने के मामले में बुधवार को नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने दोनों पक्षों के भूमि संबंधी दस्तावेज जांचे। साथ ही सरकारी नक्शे से भूमि का मिलान भी किया। जांच में विद्यालय की भूमि पर दुकानों का अवैध निर्माण पाया गया। अब नगर निगम की ओर से संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी किया जा रहा है।
वार्ड नंबर-15 में गोविंदनगर से लगी जीआईसी कोटद्वार की भूमि पर नगर निगम के कूड़ेदान को तोड़कर नगर के एक व्यापारी द्वारा यहां पर दो दुकानें बनाई जा रही हैं। दुकानों का निर्माण करवा रहा व्यापारी उक्त भूमि को अपनी बता रहा हैं, जबकि विद्यालय प्रशासन ने इस भूमि को स्कूल की सरकारी भूमि बताया। भूमि विवाद के चलते नगर निगम प्रशासन ने निर्माण कार्य पर पूर्व में ही रोक लगा दी थी। बुधवार को नगर निगम प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान व्यापारी की ओर से जहां खेत की रजिस्ट्री दिखाई गई। वहीं, विद्यालय प्रशासन ने भी स्वयं की भूमि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए।
नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान दोनों पक्षों की ओर से उपलब्ध कराए गए भूमि के दस्तावेजों की जांच और सरकारी नक्शे से भूमि का मिलान करने पर निर्माण कार्य अवैध पाया गया है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि संबंधित व्यक्ति को कोई आपत्ति है, तो वह सक्षम न्यायालय की शरण ले सकता है।
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