इस बीच इंटरनेट मीडिया में चर्चा चली कि सरकार निकाय चुनावों को आगे खिसकाने की तैयारी में है। इसके पीछे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव का तर्क दिया गया। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। अब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन पर विराम लगा दिया है।

गठित हो सकते हैं छह नए निकाय

सरकार को विभिन्न जिलों से छह नगर निकायों के प्रस्ताव भी मिले हैं। इन पर मंथन चल रहा है और संभव है कि कैबिनेट की आगामी बैठक में इनके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। यदि कैबिनेट से हरी झंडी मिल भी गई तो इनके परिसीमन से लेकर अन्य प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में इनके चुनाव बाद में कराए जा सकते हैं।