उत्तराखण्ड कोटद्वार :: होटल इंदरलोक में गढ़कुमो क्षेत्र के रक्षक ट्रस्ट की आधिकारिक कार्यकारिणी बैठक हुयी संगठन ने नई कार्यकारिणी की गठन की सूचना दी, जिसमें कई महत्वपूर्ण पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष कर्नल राज़दर्शन , महिला अध्यक्ष दीप्ति दुदपुड़ी , सचिव पद पर सतेन्द्र सिंह नेगी ,सहसचिव विपिन पंचपुरी ,स्पीकर पंकज पपनै। कार्यकारिणी में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियाँ की गई हैं, जैसे कि मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव, मंडल उपाध्यक्ष, जिनका संगठन के उद्देश्यों में सकारात्मक योगदान होगा।
गढ़कुमो क्षेत्र के रक्षक ट्रस्ट द्वारा मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए
गरीब परिवारों की मदद: संगठन ने गरीब परिवारों के लिए समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई नई योजनाएं बनाई हैं।
मनोरोगी की सहायता: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
शिक्षा और आर्थिक समर्थन: संगठन ने उत्तराखंड में गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य किया जायेगा ।
पर्यावरण संरक्षण: लोगों को पर्यावरण की रक्षा में जागरूक करने के लिए समर्थन जुटाया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण:* महिलाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कार्य किया जायेगा और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
कार्यकारिणी ने यह संकल्प लिया है कि वे उत्तराखंड के हित में आवाज उठाएंगे और सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस दौरान अजय सिंह, सत्येंद्र नेगी, कर्नल राजदर्शन, सूबेदार राम प्रसाद डोबरियाल, दीप्ति दूधपुरी , विपिन पंचपुरी, सुमित रावत, वीरेंद्र रमोला, प्रेम सिंह चौहान, अजीत भंडारी, उमेश नौटियाल, नितिन नेगी, अनिल रावत, संजीव रावत , मुकुल उपाध्याय, सचिन नैथानी अभिषेक नेगी, अमनदीप खुशहाल, सरोज पवार, मुकेश बिष्ट, नवीन थापा, अजीत भट्ट, अन्य मौजूद रहे।
Uttarakhand News 17 Dec 2024: प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी…
कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के विरोध में शनिवार से…
गौतम थापर के स्वामित्व वाली अवंता ग्रुप की उत्तराखंड में करोड़ों रुपये की संपत्तियों को…
यूसीसी लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें गर्व है…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अनुकूल औद्योगिक नीति, शांत औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन…
उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को अब विधेयक के रूप में…