सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का भंडाफोड़, 53% संस्थान ‘फर्जी’ सी.बी.आई जांच करेगी
यह पता चला है कि कई राज्यों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 53% संस्थान फर्जी हैं, जिससे 5 वर्षों में 144.83 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.
भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत सक्रिय लगभग 53 प्रतिशत संस्थान ‘फर्जी’ पाए गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई एक आंतरिक जांच में 830 ऐसे संस्थानों में गहरे भ्रष्टाचार का पता चला, जिससे पिछले 5 वर्षों में 144.83 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। इस तरह के स्कालरशिप फर्जीवाड़ा 2007 से सामने आया है , केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास भेज दिया है।
इंडिया टुडे को पता चला है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 10 जुलाई को इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में 34 राज्यों के 100 जिलों में पूछताछ शामिल है। जांच किए गए 1572 संस्थानों में से 830 को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाया गया। आंकड़े 34 में से 21 राज्यों से आए हैं, जबकि शेष राज्यों में संस्थानों की जांच अभी भी चल रही है।
फिलहाल, अधिकारियों ने इन 830 संस्थानों से जुड़े खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है।
मंत्रालय का छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगभग 1,80,000 संस्थानों तक फैला हुआ है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्र शामिल हैं। यह पहल शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 में शुरू की गई थी। कार्यक्रम के लिए फर्जी लाभार्थियों के साथ, इन संस्थानों द्वारा हर साल अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का दावा किया गया था। समाज कल्याण भी इन संस्थानों में शामिल है ।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इन संस्थानों के उन नोडल अधिकारियों की जांच करेगी जिन्होंने अनुमोदन रिपोर्ट दी, जिला नोडल अधिकारी जिन्होंने फर्जी मामलों का सत्यापन किया और कैसे कई राज्यों ने इस घोटाले को वर्षों तक जारी रहने दिया। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया है कि बैंकों ने फर्जी आधार कार्ड और केवाईसी दस्तावेजों के साथ लाभार्थियों के लिए फर्जी खाते खोलने की अनुमति कैसे दी।
सूत्रों ने कहा कि गैर-मौजूद या गैर-परिचालन होने के बावजूद, जांच किए गए कई संस्थान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) दोनों पर पंजीकृत होने में कामयाब रहे।
About The Author
