उत्तराखंड : चालान नहीं भरा तो अब घर आएगी पुलिस, जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस

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News Uttaranchal :Dehradun Traffic police: रेड लाइट जंप व ओवरस्पीड की प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए दून की सड़कों पर रेड लाइट वाइलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) और स्पीड वाइलेशन डिटेक्शन (एसवीडी) सिस्टम से लैस कैमरे लगाए गए हैं।

 

 

इनकी मदद से यातायात नियम नहीं मानने वालों का आनलाइन चालान कर सीधे उनके घर भेजा जा रहा है। लेकिन, अधिकांश वाहन स्वामी चालान का भुगतान नहीं कर रहे।

गत वर्ष 79 प्रतिशत वाहन स्वामियों ने चालान का भुगतान नहीं किया। अब यातायात पुलिस इन वाहन स्वामियों के घर जाएगी। उनसे दोगुना चालान वसूलने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा। इस कार्य के लिए यातायात पुलिस निजी एजेंसी को हायर करने की तैयारी में है, जिसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है।

 

 

सात स्थानों पर एसवीडी और 35 जंक्शन पर 105 आरएलवीडी कैमरे

देहरादून में स्मार्ट सिटी कंपनी और यातायात पुलिस ने सात स्थानों पर एसवीडी और 35 जंक्शन पर 105 आरएलवीडी कैमरे लगाए हैं। वर्ष 2022 में इन कैमरों की मदद से रेड लाइट जंप और ओवरस्पीड में कुल 49,801 चालान किए गए। चालान के भुगतान को आनलाइन के साथ आफलाइन सुविधा भी है।

 

30 दिन के भीतर यातायात पुलिस की वेबसाइट या सीधे यातायात पुलिस अधीक्षक के कार्यालय जाकर भुगतान किया जा सकता है। बावजूद इसके जिले में 10,592 वाहन स्वामियों ने ही चालान भरा। शेष 39,209 वाहन स्वामियों ने यातायात पुलिस की तरफ से कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी चालान का भुगतान नहीं किया, जिसकी धनराशि करीब 5.77 करोड़ रुपये बैठती है।

एक व्यक्ति पर 34 चालान

53 वाहन चालक ऐसे हैं, जो चालान होने के बाद भी ओवरस्पीड और रेड लाइट जंप करने से बाज नहीं आए। इन वाहन चालकों के कुल 709 चालान हुए हैं, मगर उन्होंने भुगतान एक बार भी नहीं किया।

 

इनमें से एक व्यक्ति के 34 चालान हुए हैं, लेकिन वाहन रजिस्ट्रेशन में पूरा पता नहीं होने के कारण यातायात पुलिस उससे रिकवरी नहीं कर पा रही।

रजिस्ट्रेशन में वाहन स्वामी का पता सिर्फ मियांवाला लिखा हुआ है। इसी तरह दो अन्य वाहनों के क्रमशः 26 और 23 चालान हुए। इनके स्वामी का पता भी अस्पष्ट है। कुछ वाहन स्वामियों का मोबाइल नंबर और पता गलत भी पाया गया।

आनलाइन माध्यम से चालान होने पर अधिकांश वाहन स्वामी भुगतान नहीं कर रहे। इसके चलते निजी एजेंसी को वसूली का कार्य सौंपने की योजना बनाई गई है। इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है। निजी एजेंसी चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन स्वामियों के घर जाकर उनसे दोगुनी धनराशि वसूल करेगी। साथ ही उनके लाइसेंस भी जब्त किए जाएंगे।

 

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